ई-कॉमर्स नीति में उपभोक्ताओं का होगा ध्यान: प्रभु

नई दिल्लीः केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने आज कहा कि देश में ई-कॉमर्स के बढ़ते कारोबार को देखते हुए सरकार इसमें उपभोक्ताओं के हित सुनिश्चित करेगी और जल्दी ही एक ठोस नीति सामने लाएगी। 

प्रभु ने राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति के प्रारूप पर बने ‘थिंक टैंक’ की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि घरेलू बाजार में ई-कॉमर्स का कारोबार तेजी से बढ़ेगा और सरकार इसे उचित तरीके से बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स में उपभोक्तओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्दी एक नीति लाएगी। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स से जुड़ी सभी कंपनियों को इस संबंध में सुझाव देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स के नियमों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जाएगा और तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष बल होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ई-कॉमर्स की कोई भी नीति में उपभोक्ताओं के हित ध्यान में रखे जाएंगे और उपभोक्ताओं से सलाह ली जाएगी। 

राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति के प्रारूप पर हुई इस बैठक में लगभग 50 सरकारी और गैर संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में भाग लेने के लिए ई-कॉमर्स के विभिन्न पहलुओं से संबंधित मंत्रालयों, विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों, ई-कॉमर्स कंपनियों, दूरसंचार तथा आईटी कंपनियों, भारतीय रिजर्व बैंक और स्वतंत्र विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया ताकि ई-कॉमर्स पर व्यापक और दूरगामी नीति के लिए सिफारिशें की जा सकें। बैठक में डिजिटल संरचना, नियमन व्यवस्था, कराधान नीति, डाटा प्रवाह, सर्वर स्थानीयकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी प्रवाह, औद्योगिक संगठन में अवरोध से निपटना, कौशल विकास आवश्यकता और व्यापार संबंधी पहलुओं पर चर्चा की गई।